रायपुर।छत्तीसगढ़ में भूमि संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए अब राज्य सरकार नई तकनीकि का इस्तेमाल करने जा रही है। सरकार ने फैसला किया है कि जमीन से संबिधित विवादित मामलों को जियो-रेफरेंसिंग तकनीक से सुलझाया जाएगा।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया साइट एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट शेयर कर इस बारे में जानकारी दी। बजट में 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक से चिन्हांकन करना आसान होगा।
जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक के माध्यम से छोटी से छोटी भूमि का वास्तविक चिन्हांकन करना आसान होगा।जिससे जमीन संबंधी विवादों को हल करने में मदद मिलेगी। जिओ रिफ्रेंसिंग के काम को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए हमारी सरकार तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के नवीन पदों का भी सृजन करने जा रही है।
