जांजगीर-चांपा। ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम के आह्वान पर पुरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लम्बित राष्ट्रीय जनगणना 2021 की फार्मेट में ओबीसी के लिए कोड नंबर 13 में पृथक से कोड नंबर निर्धारण कर जनगणना किये जाने एवं छत्तीसगढ़ में लंबित ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपा गया है ।
इसी तारतम्य में जांजगीर जिला में 05/10/2024 को दोपहर 03.00 बजे रैली निकालकर ज्ञापन राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री ,राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, को संबोधित ज्ञापन दिया गया।
जिलाध्यक्ष हरीश कुमार गोपाल ने बताया कि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदाय को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के रूप में तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया। राष्ट्रीय जनगणना में इन तीनों वर्गों के आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनगणना तो होती है किन्तु राष्ट्रीय जनगणना फार्म में ओबीसी के पृथक से कोड नंबर नहीं होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना नहीं होती हैं। उन्होंने आगे बताया कि संविधान के अनुच्छेद 340 के परिपालन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए गठित आयोगों (काका कालेलकर, मण्डल आयोग एवं मध्यम प्रदेश रामजी महाजन आयोग) द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना करायें जाने बाबत अनुसंशा की गई है। तदनुसार इस हेतु संसद में बनी सहमति के आधार पर राष्ट्रीय जनगणना 2011 मे पृथक से अन्य पिछड़ा वर्ग के आकडे एकत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। ओबीसी हरीश साहू जिला प्रभारी द्वारा अपने उद्बोधन में बताया कि राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए समय समय पर मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती अभियान चलाया पर कुछ संस्थान में विज्ञापन जारी किया लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों को आज दिनांक तक नहीं भरें जाने की शिकायतों पर आज पर्यंत नियुक्ति नहीं मिली है। इस तरह पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव, अत्याचार किए जा रहे हैं।
यहां यह भी जानकारी देना चाहते है ओबीसी महासभा द्वारा पत्र क्रमांक 07 दिनांक 13/08/2020 को 22 बिंदुओं में ज्ञापन सौंपा गया था जिसमें डाटा एकत्रित करने आयोग का गठन किया गया था जिस पर पिछड़ा वर्ग के सही सही आंकड़ा नहीं जूटा पाई और अन्य बिंदुओं को गोल गोल जवाब देकर गुमराह किया गया ज्ञापन दिनांक 24/02/2020 में भी राष्ट्रीय जनगणना में जाति गत जनगणना के विषय में राष्ट्रीय जनगणना कराने संबंधी कार्य भारत सरकार से संबंधित होने का हवाला देकर निराकरण नहीं किया गया । अन्य बिंदुओं पर भी गोल मोल जवाब दिया जाता रहा है।
वर्तमान में राज्य और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है जिसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जा रहा है अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ वर्षों से जाति गत भेदभाव, जाति उत्पीड़न, अन्याय अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न को दुर करने किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे और ओबीसी समाज के साथ न्याय कर समाजिक न्याय प्रदान करें ।
उपरोक्त रैली में रामकुमार पटेल पूर्व अध्यक्ष शाकंभरी बोर्ड (छ.ग.) कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप सिंह राठौर (निक्की) संभाग उपाध्यक्ष ओबीसी महासभा बिलासपुर छत्तीसगढ़ हरीश साहू लोकसभा प्रभारी जांजगीर चांपा जिला अध्यक्ष हरीश कुमार गोपाल जीवन लाल यादव राजेश कुमार सोनी मोती पटेल दिलीप कश्यप महेंद्र कुर्मी व पूरी टीम सक्ति जिलाध्यक्ष ओबीसी खेमराज कश्यप, सोमनाथबरेठ, प्रकाश चंद्रा,रन साय बरेठ,धनेश कश्यप,मोहन श्रीवास शवण वैष्णव विनय कुमार संदीप कुमार भुनेश्वर तुलाराम गोपेश्वर दुष्यंत लक्ष्मी नारायण कश्यप देव कुमार अभिषेक कुमार दीपेश रामकुमार तेजराम सुवाराम अमित यादव सुनील यादव मायाराम नरोत्तम प्रकाश चंद्र छोटेलाल मुनीराम दिलेश्वर मिथिलेश मनोज कर रितेश कुमार कविलाल डॉ मनमोहन साहू जगदीश प्रसाद साहू साहित्य पूर्व सरपंच मोगरा मोड रामखेलावन पंच मूर्ति देवांगन परदेसी कश्यप कौशल प्रसाद मोती पटेल खिलावन जायसवाल पैंटोरा रामदुलार कश्यप दिलीप कश्यप पंचराम राधेश्याम यादव धनंजय केवट मौला यादव शैलेंद्र चौहान यादव संतोष राम यादव मनोज कुमार यादव एवं अन्य ओबीसी समाज नायब तहसीलदार वर्षा अग्रवाल को सोपा ज्ञापन।
