जांजगीर-चांपा। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने पटवारियों को आवश्यक संसाधन और घोषित भत्ता नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष भागवत कश्यप द्वारा प्रदेश सरकार को भेजे गए पत्र में साफ कहा गया है कि यदि 15 अगस्त 2025 तक संसाधन भत्ता प्रदान नहीं किया गया तो 16 अगस्त से प्रदेश भर के पटवारी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान समय में अधिकांश कार्य ऑनलाइन संपादित हो रहे हैं। 2017 से अभिलेखों का ऑनलाइनकरण किया जा चुका है और अब खतौनी, नक्शा, भूमि की जानकारी, फसल की जानकारी, कृषक पंजीयन, नामांतरण की जानकारी आदि पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हैं। इसी तरह शासन की कई योजनाएं भी ऑनलाइन पोर्टल, डिजिटल रजिस्ट्रेशन आदि से संचालित होती हैं।
पटवारी संघ का कहना है कि इन सभी कार्यों के संचालन के लिए पटवारियों को आवश्यक संसाधन जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और सुविधायुक्त कार्यालय उपलब्ध कराना जरूरी है, लेकिन अब तक इन्हें कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया है।
संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट सत्र में पटवारियों को भत्ता देने की घोषणा की थी, लेकिन आज दिनांक तक यह भत्ता नहीं दिया गया है। यही प्रमुख कारण है कि पटवारियों में गहरी नाराजगी व्याप्त है।संघ ने सरकार से तत्काल संसाधन एवं भत्ता उपलब्ध कराने की मांग की है।
