मंत्री ओपी चौधरी की बड़ी कार्रवाई, शासन को चूना लगाने वाले 3 डिप्टी रजिस्ट्रार सस्पेंड …
🔴 जमीन की खरीदी-बिक्री में सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले 3 उप पंजीयकों को निलंबित कर दिया गया है। इन पर सरकार को डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है।
रायपुर। स्टाम्प शुल्क की छूट में गड़बड़ी और गाइड लाइन दरों के उल्लंन के दोषी पाए गए 3 वरिष्ठ उप पंजीयकों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें से 2 पर रायपुर में पदस्थ रहने के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप है, जबकि तीसरे पर दुर्ग में पदस्थाना के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप है।आपको बता दें कि जिन 3 उप पंजीयकों को निलंबित किया गया हैं उनमें रायपुर की उप पंजीयक मंजूषा मिश्रा, धमतरी के तात्कालीन उप पंजीयक सुशील देहारी, पाटन के तात्कालीन उप पंजीयक शशिकांता पात्रे निलंबित किए गए हैं। वित्त मंत्री OP चौधरी के निर्देश पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। महानिरीक्षक पंजीयन पुष्पेंद्र मीणा ने निलंबन आदेश जारी किया है।
विभागीय आदेश के अनुसार रायपुर की वरिष्ठ उप पंजीयक मंजूषा मिश्रा पर प्रावधानों के विपरीत वाणिज्यिक / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को स्टाम्प शुल्क से अनियमित छूट देने का आरोप है। एक मामले में उन पर पंजीयन में गाइडलाइन उपबंधों का सही सही पालन न करने एवं गलत मूल्यांकन कर अनियमितता पूर्वक पंजीयन किये जाने से शासन को मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के रूप में रूपये 87,12,714 रुपये की राजस्व हानि पहुंचाने का आरोप है।
इसी तरह सुशील देहारी पर रायपुर में रहते हुए प्रावधानों के विपरीत वाणिज्यिक / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को स्टाम्प शुल्क से अनियमित छूट देने पंजीयन में गाइडलाइन के उपबंधों का सही सही पालन न करने एवं गलत मूल्यांकन कर अनियमितता पूर्वक पंजीयन करने का आरोप है। इससे सरकार को 5542677 रुपये की राजस्व हानि हुई है। देहारी अभी धमतरी वरिष्ठ उप पंजीयक के पद पर हैं। शशिकान्ता पात्रे पर दुर्ग में पदस्थ रहने के दौरान पंजीयन में गाइडलाइन उपबंधों का सही सही पालन न करने एवं गलत मूल्यांकन कर अनियमितता पूर्वक पंजीयन करने का आरोप है। इसकी वजह से सरकार को 2114689 रुपये की राजस्व हानि हुई।
