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स्थानांतरण आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, शिवरीनारायण टीआई की तय हुई विदाई …

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जांजगीर-चांपा। स्थानांतरण आदेश के छह महीने बाद तक शिवरीनारायण थाना में जमे निरीक्षक प्रवीण द्विवेदी की अब जिले से विदाई तय मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार की शिकायतें सामने आई हैं, जो सीधे पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) तक पहुँच चुकी हैं। इसके बाद मामला पुलिस मुख्यालय तक गंभीरता से पहुँचा, जिससे प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है।

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गौरतलब है कि प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) द्वारा दिनांक 26 जून 2025 को आदेश जारी कर प्रदेशभर में 15 निरीक्षकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण किया गया था। इस सूची में जांजगीर-चांपा जिले के दो निरीक्षकों के नाम भी शामिल थे, जिनमें निरीक्षक प्रवीण द्विवेदी का स्थानांतरण जांजगीर-चांपा से सरगुजा तथा निरीक्षक दिनेश यादव का महासमुंद जिले में किया गया था।स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद निरीक्षक दिनेश यादव को तत्काल रिलीव कर दिया गया, जबकि निरीक्षक प्रवीण द्विवेदी अब तक शिवरीनारायण थाना में पदस्थ बने हुए हैं। स्थानांतरण के बावजूद छह माह तक रिलीव न किए जाने से प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसे लेकर आमजन एवं पुलिस महकमे में भी चर्चाएं तेज हैं।सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में PHQ ने कड़ी नाराजगी जताई है। बताया जा रहा है कि स्थानांतरित अधिकारियों को समय पर रिलीव न किए जाने से नए पदस्थ अधिकारियों को प्रभार ग्रहण करने में कठिनाई हो रही है, जिससे पुलिस व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

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मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा एक दिन की मोहलत मांगी गई है। जानकारी के अनुसार रविवार को शिवरीनारायण में कई न्यायाधीशों का दौरा प्रस्तावित है, जो भगवान के दर्शन हेतु पहुँचेंगे। इसी कारण कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनज़र निरीक्षक को तत्काल रिलीव नहीं किया गया। अब सोमवार को उन्हें जिले से रिलीव किए जाने की संभावना है।सूत्रों का कहना है कि कुछ मामलों में राजनीतिक पहुंच अथवा आंतरिक कारणों और स्थानीय आवश्यकता का हवाला देकर रिलीव प्रक्रिया में देरी की जा रही है, जबकि PHQ का स्पष्ट निर्देश है कि तबादला आदेशों का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जाए।PHQ द्वारा इस पूरे मामले में संबंधित जिलों से रिपोर्ट तलब करने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि यदि जल्द ही स्थानांतरित अधिकारियों को रिलीव नहीं किया गया, तो जिम्मेदार अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है।

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