जल संरक्षण से लेकर पीएम आवास तक कलेक्टर ने तय की टाइमलाइन, धीमी प्रगति पर होगी कार्रवाई …
जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने जनपद पंचायत नवागढ़ सभाकक्ष में एवं जनपद पंचायत बम्हनीडीह के पंचायतों की कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक ली । बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं अन्यथा संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महात्मा गांधी नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल संरक्षण एवं नवा तरिया निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की ।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास के लंबित और अप्रारंभ कार्यों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवास संबंधी शिकायत पाए जाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाएगी।कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सभी अधिकारी-कर्मचारी की जवाबदेही तय है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रारंभ कर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण किया जाए।
गांवों के समग्र और संतुलित विकास के लिए 5 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि यह योजना पूरी तरह जमीनी आवश्यकताओं पर आधारित हो । इसमें पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सड़क और सिंचाई जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम सभाओं की भागीदारी से वास्तविक जरूरतों का आकलन कर व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर ने मोर गांव मोर पानी अभियान के अंतर्गत सोखता गड्ढे, डबरी एवं तालाब निर्माण कार्यों को मानसून पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही “नवा तरिया” निर्माण कार्यों को तेजी से प्रारंभ कर अधिक से अधिक रोजगार सृजन सुनिश्चित करने को कहा।कलेक्टर ने अवैध रेत खनन एवं परिवहन पर सख्ती बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम स्तर तक निगरानी तंत्र को सक्रिय किया जाए और किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल उच्च स्तर पर पहुंचाई जाए। सुशासन तिहार के तहत 1 मई से 10 जून 2026 तक आयोजित होने वाले जनसमस्या निवारण शिविरों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक शिविर में आम नागरिकों के लिए छाया, पेयजल, बैठक सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करे।
