एक रुपये की भी हुई गड़बड़ी तो सीधे कलेक्टर पर होगी कार्रवाई, पीएम आवास योजना को लेकर सीएम का सख्त निर्देश …
🔴 पीएम आवास योजना के लाभार्थियों की पहली किस्त लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में पीएम आवास योजना के अंतर्गत एक रुपये की भी गड़बड़ी हुई तो सीधे कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- छत्तीसगढ़ सरकार का फोकस मोदी की गारंटी पर
- पीएम आवास योजना को लेकर सख्त हुए सीएम
- कलेक्टरों से कहा- योजना में गड़बड़ी पसंद नहीं
- पांच लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर
रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार का फोकस सबसे ज्यादा मोदी की गारंटी को पूरा करने में हैं। राज्य के सीएम विष्णुदेव साय अधिकारियों को पीएम आवास योजना को लेकर सख्त हिदायत दे चुके हैं। पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त जारी की है। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम आवास योजना के 5 लाख 11 हजार हितग्राहियों को 2044 करोड़ की पहली किश्त की राशि उनके खाते में अंतरित की। सीएम साय ने इस कहा कि यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि राज्य को 30 फीसदी आवास मिले हैं।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा- इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसमें किसी भी तरह की कोताही और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम आवास योजना में एक रुपए की भी गड़बड़ी की शिकायत मिली तो सीधे कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी।
सीएम साय ने कहा- जब हम प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि किस तरह छत्तीसगढ़ में यह केवल इस दुराग्रह की भेंट चढ़ गया था कि तब के मुख्यमंत्री का कहना था कि क्योंकि इस योजना में ‘प्रधानमंत्री’ शब्द है इसलिए छत्तीसगढ़ में आवास नहीं बनने देंगे। कच्चे आवास गिरने से पीएम आवास की प्रतीक्षा सूची के परिवारों तक का निधन होने लगा था, हमने तब बड़े-बड़े आंदोलन किए लेकिन फिर भी तब की कांग्रेस सरकार का दिल नहीं पिघला।
लेकिन जनहित के लिए तत्पर भाजपा ने प्रदेश के गरीबों को आवास का हक दिलाने के लिए सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ी। “मोर आवास-मोर अधिकार” आंदोलन के तहत पूरे प्रदेश में वृहद अभियान चलाकर प्रदेश के हर गरीब को उसका हक दिलाने के लिए संघर्ष किया। हमने अपने संकल्प पत्र में प्रदेश में 18 लाख जरूरतमंदों को पीएम आवास देने की गारंटी दी और यह वचन दिया कि भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री पहले 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति प्रदान करेगा, उसके बाद ही अपने सरकारी निवास में प्रवेश करेगा।
